अमळनेर( प्रतिनिधी) :- भारतात १९५१ ला जनगणना केली असता फक्त अनुसूचित जाती , जमाती विषयक माहिती जाहीर करण्यात आली . २०१४ पासून सरकारने मात्र जातीगत जनगणना ही जातीला प्रोत्साहित करणारी आहे असा दावा करून विरोध चालवला आहे. खरे म्हणजे १९३१ नंतर भारतात जातीगत जनगणना झालीच नाही . जातिगत जनगणना ही ब्रिटिशांची देण असून स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी जातिगत जनगणना करणे टाळले . ज्या काही जनगणना झाल्या त्यातून फक्त एस सी एस टी यांची आकडेवारी जाहीर केली , दुसरीकडे संविधानानुसार सर्व थरातील मागास जातीला आर्थिक , सामाजिक विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे संविधानात अधोरेखित आहे. असे प्रतिपादन जळगाव येथील सुप्रसिद्ध साहित्यिक , विचारवंत आयु. जयसिंग वाघ यांनी चोपडा येथे आयोजित ‘ जातिगत जनगणना परिषदेत ‘ केले .
आपल्या भाषणात जयसिंग वाघ पुढे म्हणाले की, ओबीसी समाजाचा अभ्यास करण्या करिता दर दहा वर्षांनी आयोग नेमणे संवैधानिक काम असताना दर दहा वर्षांनी आयोग नेमले नाहीत त्यामुळे मागास समाजाची खरी आकडेवारी तसेच सामाजिक , आर्थिक मागासलेपण , राहणीमान कळलेच नाही , अनुसूचित जाती , जमातीचे मागासलेपण न अभ्यासता त्यांचे आरक्षण निष्क्रिय करणेकरिता सरकार न्यायालय चा सहारा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे .
सरकारची ही नीती अविकसित जाती व लोक यांचे विरोधी आहे , हे वास्तव असून एस.सी., एस. टी. , ओबीसी यांनी येकसंघपणे लढा देवून आपल्या हक्काचा वाटा मिळवून घ्यावा. ही बाब गांभीर्याने लक्षात घेण्याची वेळ आलेली आहे असे आवाहनही वाघ यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी केले .
परिषदेचे उदघाटन डॉ. नरेंद्र शिरसाट यांनी केले . त्यांनी आपल्या उदघाटनपर भाषणात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण हे धोरण ओबीसी समाजास सुध्दा लागू करावे , ५२ टक्के असणारा हा समाज २७ टक्के आरक्षणावर खुश होतो, विकासासाठी आरक्षण का ?यासाठी त्यांनी छत्रपती शाहू महाराज यांनी दिलेले सोदाहरण समर्पक युक्तिवाद सांगितलं . ओबीसी समाज क्रिमीलेयर मान्य करतो हे देखील खरेतर अन्यायकारकच आहे . दारिद्र्यरेषेचे कार्ड घेऊन अनेक श्रीमंत कसे गैरफायदा घेतात तेव्हा क्रिमिलियर सुद्धा फसवणूक आहे असे त्यांनी ठासून सांगितलं
अध्यक्षस्थानी परिषदेचे निमंत्रक कॉम्रेड अमृत महाजन होते. त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की , भारत सरकार जातिगत जनगणना करण्या बाबत पूर्णतः उदासीन आहे देशातील तरुणांना धर्मांध करून नफरत फैलवणारे मोदी सरकार देशातील 85 टक्के मागास अति मागास लोकांच्या विकासासाठी जातीनिहाय जनगणना या मुद्द्याला विरोध करीत आहे. डॉक्टर लोहिया यांनी “पिछडा पावे सो मे साठ” विधानाची आठवण काढण्याची गरज आहे सांगुन मंडल आयोगाने, 52% मागास त्यांना 27 टक्के जागा आणि विकासाच्या सूचना दिल्या आणि आता त्यात क्रिमिलियर चा घोळ घालत आहेतआणि दुसरीकडे चार-पाच टक्के लोकांना 50% आरक्षण आणि त्यांना क्रिमिलयेर वगैरे काही नाही हा पक्षपातच होय,. असे आपल्या समारोप पर भाषणात त्यांनी नमूद केले
या परिषदेत ज्येष्ठ पत्रकार जिल्हा काँग्रेस उपाध्यक्ष श्री के डी चौधरी यांनी विचार व्यक्त करताना सांगितले की, मंडल आयोगाच्या शिफारसी नंतर हा लढा थांबला . देशातील शैक्षणिक आणि नोकरी विषयक आरक्षणात विशेषतः ओबीसींवर अन्याय सुरू असून विविध संस्थांनी केलेल्या निरीक्षणात क्लास वन/ क्लास टू अधिकाऱ्यांमध्ये उच्च वर्णीय लोकांचा भरना जास्त आहे .80 टक्के लोकांना 50 टक्के जागा आनी 20टक्केंना 50टक्के आरक्षण व विकासाचा मलिदा काही मोजक्या लोकांनी घेणे म्हणजे विषमता आहे अशा स्थितीत माझी संख्या किती वाटा किती असावा हे समजण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे असे सांगितले
जिल्हा अंधश्रद्धा निवारण समितीचे नेते डॉ. अयुब पिंजारी यांनी सांगितले की, जिसकी संख्या भारी उतनी उनकी विकास मे भागीदारी हा न्याय कुठे शिल्लक राहिला? बहुजनांचे अज्ञान हेच त्यांचे दुःखाचे कारण आहे . आता जागे होण्याची गरज आहे असे आवाहन केले
*जातीनिहाय जनगणना या विषयावर कोल्हापुर येथे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या पुढाकाराने राज्य परिषद होत आहे त्यात सहभागी व्हावे आणि तसेच येत्या 30 मे रोजी या दिवशी कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्यभर आंदोलने केली जाणार आहेत अशी माहिती का महाजन यांनी दिली व आंदोलन राज्य परिषद यात जिल्ह्याने सहभाग द्यावा असे आवाहन केले*
२)जळगाव येथे जातंनिहाय जनगणना विषयावर 2 सप्टेंबर रोजी परिसंवाद घेणार असल्याचे कॉम्रेड महाजन यांनी सांगितले
**३) नेपाळ मध्ये पशुपती नाथ दर्शनाला जाणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील 25 भाविक प्रवासी आपण आता मृत पावले त्या भाविकांना या परिषदेत बोलताना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली*
कार्यक्रमाचे यशस्वितेसाठी का गोरख वानखेडे सादिक टेलर माजी नगरसेवक सुरेश शिरसाट माजी नगरसेवक गुलाब कुरेशी. सुरेश धनगर अरुण धनगर,शेख अतिक शेख हुसेन आदींनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमास बहुसंख्य नागरिक उपस्थित होते.