मुंबई प्रतिनिधी – रयत संदेश न्यूज नेटवर्क
पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेले .आर्थिक विकास महामंडळ पुढील अधिवेशनाच्या आत स्थापन करण्यात येईल, तसेच पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांवर पत्रकार संघटना, शासनातील विविध विभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांची व्यापक बैठक घेण्यात येईल, अशी महत्त्वाची माहिती मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
पत्रकारांच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढा देणाऱ्या ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया, व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम’ या संघटनेच्या मागण्यांचा आवाज आज पुन्हा एकदा विधानपरिषदेच्या सभागृहात घुमला. संघटनेने पत्रकारांच्या प्रश्नांवर तेरा वेळा उपोषण आणि सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर आमदार श्रीकांत भारतीय विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. व्हॉईस ऑफ मीडिया, व्हीओएम इंटरनॅशनल फोरमचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी सर्व संघटनेला घेवून हे महामंडळ व्हावे यासाठी तब्बल ५ वर्ष लढा दिला होता तेव्हा या महामंडळाची घोषणा तत्कालिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.
या लक्षवेधी सूचनेमध्ये त्यांनी पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी जाहीर केलेले आर्थिक विकास महामंडळ तातडीने स्थापन करणे, कोरोना काळानंतर वृत्तपत्र क्षेत्रात निर्माण झालेल्या अडचणी, रोजगारावर आलेले संकट, बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने असलेल्या योजनेचे प्रलंबित प्रस्ताव, वर्तमानपत्र खरेदी करणाऱ्या वाचकांना आयकरात सवलत देण्याची मागणी, पत्रकारांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत, गृहनिर्माण योजनेंतर्गत पत्रकारांना घरे उपलब्ध करून देणे तसेच जाहिरातींवरील जीएसटी रद्द करणे अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने मंत्री आशिष शेलार यांनी सभागृहात लेखी निवेदन सादर केले. त्यांनी सांगितले की, पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी घेतला आहे. या संदर्भातील विषय विविध खात्यांशी संबंधित असल्याने समन्वयाची प्रक्रिया सुरू असून पुढील अधिवेशनाच्या आत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ही महामंडळे स्थापन करण्यात येतील.
शेलार यांनी आपल्या उत्तरात पुढे सांगितले की, लोकशाही व्यवस्थेत वर्तमानपत्रांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यामुळेच त्याला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते. कोरोना काळात वृत्तपत्र उद्योगासमोर अनेक आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या तसेच डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावामुळे नवीन आव्हानेही उभी राहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पत्रकार आणि वृत्तपत्र क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी शासन विविध स्तरांवर प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान या चर्चेत आमदार सतेज पाटील यांच्यासह इतर सदस्यांनीही सहभाग घेतला. त्यांनी बाळशास्त्री जांभेकर पेन्शन योजनेतील विलंब, त्यातील अटी-शर्ती तसेच पत्रकार सुरक्षा कायद्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी शासनातील विविध विभाग, पत्रकार संघटना आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक येत्या अधिवेशनाच्या आत आयोजित केली जाईल, अशीही ग्वाही मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.
“लोकशाहीमध्ये पत्रकारिता हा चौथा स्तंभ आहे. पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेते हे समाजाला माहिती देणारे आणि लोकशाहीला बळकटी देणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी आणि प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. पत्रकारांच्या कल्याणासाठी आर्थिक विकास महामंडळ, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांवर ठोस निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे.”
दरम्यान पत्रकारांच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढा देणाऱ्या व्हॉईस ऑफ मीडिया, व्हीओएम इंटरनॅशनल फोरमच्या वतीने आमदार श्रीकांत भारतीय यांचे मनापासून आभार व्यक्त करण्यात आले. पत्रकारांच्या हक्कांसाठी आणि पत्रकारितेच्या सन्मानासाठी सुरू असलेल्या या लढ्यात मिळणाऱ्या पाठिंब्याबद्दल संघटनेने कृतज्ञता व्यक्त करत पत्रकार आणि पत्रकारितेच्या प्रश्नांसाठी हा लढा पुढेही अधिक ताकदीने सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
